नागरिकत्व सुधारणा कायदा- २०१९ भ्रम आणि वास्तव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने डिसेंबर २०१९मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक बहुमताने संमत केले. भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १२ डिसेंबर २०१९ रोजी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ते विधेयक आता कायदा स्वरूपात पुढे आले आहे. पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगाणिस्तान या देशांमधून धार्मिक अत्याचारांमुळे पीडित होऊन भारतात आलेल्या लक्षावधी शरणार्थीच्या जीवनात या कायद्यामुळे आशेचा एक किरण निर्माण झाला आहे. सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याची संधी त्यांना उपलब्ध झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नागरिकता सुधारणा कायदा आणून एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे.
आज देशात या विषयाची उलटसुलट चर्चा सुरू असून जनतेच्या मनात जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण केला जात आहे. या कायद्याच्या विरोधात अपप्रचार व गैरसमज पसरविण्याची एक पद्धतशीर मोहीम काही मंडळींकडून सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे अभ्यासू आमदार अतुल भातखळकर यांनी सदर कायद्याविषयी कार्यकर्त्यांना उपयुक्त होईल अशी ही पुस्तिका अतिशय सोप्या भाषेत लिहिली आहे, त्याबद्दल त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन ! सर्वसामान्य वाचकांच्या मनात सदर कायद्याविषयी जर भ्रम निर्माण झाला असेल, तर तो दूर होण्यास या पुस्तिकेमुळे निश्चित मदत होईल.